प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्धको रिटमा आज आदेश आउने

२०८३ वैशाख ३१ विहिवार
सारांश
  • माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले माओवादी जनयुद्धकालमा बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

काठमाण्डौ, ३१ वैशाख । तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने भएको छ।

 

मुद्दाको सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ । यसअघि गत माघ २८ गते सोही इजलासमा निर्णय सुनाउन पेशी तोकिएको थियो। तर,निर्णय सुनाउने मिति आजका लागि सारिएको थियो ।

 

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले माओवादी जनयुद्धकालमा बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

 

विष्टले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूहरूलाई बाल सेना बनाएर प्रवेश गराएको र पछि बेवास्ता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड,पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

 

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले आफूहरूलाई बाल सैन्यका रूपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेको भन्दै रिट निवेदकहरूले तत्काल आफूहरूलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, न्यायलगायतका काम कारबाही तत्काल गर्नू गराउनू भनेर अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

 

यसअघि दर्ता गर्न खोज्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। दरपिठविरुद्ध दिइएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार